Update Old Pension Scheme :कर्मचारियों के लिए हुई मौज, OPS पर नया आदेश जारी…! अब 30000 रुपए मिलेगा ‘पुरानी पेंशन योजना’ का लाभ |
Update Old Pension Scheme: केंद्र सरकार के कर्मचारी अभी भी सभी पेंशन योजनाओं को लागू करने के लिए प्रेरित हैं क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी सभी पेंशन योजनाओं के बारे में सरकार से नोटिस मांग रहा है। भारत में कुछ राज्य अपने राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अनुसार पेंशन प्रदान कर रहे हैं जो कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है इसलिए केंद्र सरकार अभी भी नई पेंशन योजना जारी रख रही है। Update Old Pension Scheme 2024
इन लोगों को मिलेगा पुराणी पेंशन योजना का लाभ
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भारत में पुरानी पेंशन योजना (OPS) एक परिभाषित लाभ पेंशन योजना को संदर्भित करती है जो 2004 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) शुरू होने से पहले लागू थी। पुरानी पेंशन योजना के तहत, सरकारी कर्मचारी अपने अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन के हकदार थे, जो आमतौर पर मूल वेतन का 50% होता था, साथ ही उन्हें जीवन भर महंगाई भत्ता (DA) भी मिलता था।
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अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और पुरानी पेंशन योजना को वापस पाना चाहते हैं तो आपको यह लेख पढ़ना चाहिए जहाँ हमने पुरानी पेंशन योजना के लिए सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले को जोड़ा है। Update Old Pension Scheme
कर्मचारियों की ओर से सांसदों को नोटिस जारी किया गया
Update Old Pension Scheme: संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ने पुरानी पेंशन योजना की वापसी के लिए,
30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के बीच सांसदों को नोटिस जारी किया है।
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अखिल भारतीय राज्य सरकार के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन किया है।
पुरानी पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएँ
- OPS ने एक गारंटीकृत पेंशन राशि प्रदान की, जिसकी गणना कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन के प्रतिशत के रूप में की गई।
- पूरी पेंशन सरकार द्वारा वित्तपोषित की गई, जिसमें कर्मचारी का कोई योगदान नहीं था। Earn Money
- पेंशनभोगी DA प्राप्त करने के पात्र थे, जिसे समय-समय पर मुद्रास्फीति के हिसाब से संशोधित किया जाता था।
- NPS के विपरीत, जहाँ पेंशन लाभ निवेशित निधियों के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं,
- OPS में कर्मचारियों के लिए कोई निवेश जोखिम नहीं था।
- कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए पात्र थे और अपनी पेंशन के एक हिस्से को एकमुश्त भुगतान के लिए कम्यूट भी कर सकते थे।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में परिवर्तन
वर्ष 2004 में, भारत सरकार ने 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए,
ओपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से बदल दिया। एनपीएस एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है,
जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों ही पेंशन निधि में योगदान करते हैं।
एनपीएस के तहत अंतिम पेंशन राशि संचित कोष और सेवानिवृत्ति पर खरीदी गई वार्षिकी पर निर्भर करती है।
हाल के घटनाक्रम
एनपीएस के कथित नुकसानों, जैसे कि बाजार जोखिम और अंतिम पेंशन राशि के बारे में अनिश्चितता के कारण विभिन्न कर्मचारी संघों,
और राजनीतिक दलों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग की गई है।
कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से शुरू किया है या ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं।
पुरानी पेंशन योजना बहाली 2024
- केंद्र सरकार ने 2004 में नई पेंशन योजना को मंजूरी दी थी
- और उसके बाद से कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में प्रावधानों के अनुसार पेंशन मिल रही है।
- पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने वाले कर्मचारियों को इस योजना में नुकसान का सामना करना पड़ता है
- क्योंकि नई पेंशन योजना- एनपीएस अंशदान पर आधारित है।
- कर्मचारियों द्वारा हर महीने अंशदान की जाने वाली राशि नई पेंशन योजना 2024 में रिटायरमेंट के बाद प्रदान की जाएगी।
- लेकिन अगर कर्मचारी नई पेंशन योजना की तुलना पुरानी पेंशन योजना से करें
- तो ऑप्स लाभ पेंशन योजना के आधार पर था।
- कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अंतिम वेतन के अनुसार टेंशन मिल रही थी।